ताजा
खानेपानी योजनालाई दिगो सुचारुपनको लागि मर्मत सम्भार कार्यकर्तालाई तालिम  ||    बेरुजु रकम कम : जगदुल्ला जिल्लामै पहिलो र प्रदेश भर चौथो स्थानमा  ||    डाेल्पाेबुद्ध गाउँपालिकाकाे कलङमा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको मोबाइल टावर सञ्चालन  ||    मानव अधिकार रक्षकहरूको सशक्तीकरणका लागि जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकाय बीच अन्तरक्रिया  ||    डोल्पामा सवारीसाधन कारबाही बाट ९ महिनामा ११ लाख बढी राजस्व संकलन  ||    कर्णालीमा सबै भन्दा कम बेरुजु बनगाड कुपिण्डे र बढी चौकुनेमा  ||    बेरोजगारी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजना गर्न सिपमुलक तालिम  ||    डोल्पाको समस्या, विकास र सुरक्षाका विषयमा सांसद सापकोटाद्वारा प्रतिनिधि सभामा आवाज  ||   
शनिबार , जेठ ४, २०८२

डोल्पा:मुलुकमा संघीयता लागू भएसंगै डाेल्पाका साबिककाे २३ गाविसलाई समायोजन गरि आठ स्थानीय तहकाे संरचनामा कामकाज भैरहेको छ। संघीय संरचना अनुसार डाेल्पामा २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेका छन। बि.सं. २०७४ यता स्थानीय सरकार दाेस्राे कार्यकालको मध्यमा रहेका छन।

महालेखा परिक्षणकाे प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७९/८० सम्म डाेल्पाका आठ स्थानीय तहमा जम्मा १ अर्ब १७ कराेड ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अब महालेखा परिक्षणकाे आगामी प्रतिवेदन केही रकम घटबढ हुन सक्छ तर हाल सम्मकाे आधिकारिक तथ्यांक यहीँ रहेकाे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

कुन पालिकामा कति छ त बेरुजु?

हाल सम्म डाेल्पाकाे ठुलीभेरी नगरपालिकामा ४३ कराेड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।मुड्केचुला गाउँपालिकामा २१ कराेड ५२ लाख ९५ हजारु रुपैयाँ बेरुजु रहेकाे छ।त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा १८ कराेड ४७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकाे छ।डाेल्पाेबुद्व गाउँपालिकामा ११ कराेड ६२ लाख ९१ हजार रुपैया बेरुजु रहेकाे छ।काइके गाउँपालिकामा ७ कराेड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकाे छ।छार्काताङसाेङ गाउँपालिकामा ६ कराेड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकाे छ।जगदुल्ला गाउँपालिकामा ४ कराेड ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकाे छ।शे-फाेक्सुण्डाे गाउँपालिकामा ३ कराेड ६० लाख ९४ हजार रुपैया बेरुजु रहेकाे छ।

हाल सम्मकाे तथ्यांकअनुसार डाेल्पाकाे ठुलीभेरीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु र शे-फाेक्सुण्डाेमा सबैभन्दा कम बेरुजु रहेकाे छ।यसाे हेर्दा डाेल्पाका शे-फाेक्सुण्डाे र जगदुल्ला गाउँपालिका छिट्टै बेरुजु शून्य बनाउने तयारीमा रहेकाे आकलन गर्न सकिन्छ।

महालेखाकाे प्रतिवेदन अनुसार अनाआबश्यक कर्मचारी भर्ति गर्ने, निति निर्माण नगरि याेजना वितरण गर्ने, दवाब लाेभलालचमा भुक्तानी गर्ने, आन्तरिक राजस्व संकलनमा ध्यान नदिदा, कागजात मिलान नगर्दा लगाएतका थुप्रै कारणले बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएकाे पाइएकाे छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

सईलाई हातपात गरेपछि नौ दिनमै हेडक्वार्टर तानिए डिएसपी केसी

अदालतकै गेट अगाडि कुटिए पत्रकार: राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको कडा आपत्ति

झगडाको क्रममा टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर श्रीमतीको हत्या

डोल्पाका सिंहदरबारमा १ अर्ब १७ करोडको बेरुजु 

भारतबाट फर्किने क्रममा कालिकोटका बिरेन्द्र बहादुर शाही रुपैडीहा देखि सम्पर्कविहीन

मोबाइल हेरेर परीक्षा दिँदै विद्यार्थी, छानबिन बिना नै खण्डन


TOP